कैलास दास । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारविरुद्ध पुराना राजनीतिक दलहरू आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । नेकपा एमाले र मधेशकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारका विभिन्न निर्णय तथा कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हिन्दुहरूको प्रमुख पर्व छठपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । तर, पुराना दलले आह्वान गर्ने आन्दोलनमा आमजनताको सहभागिता कति रहला भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
मधेशमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् भने देशव्यापी रूपमा नेकपा एमालेले पनि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आन्दोलनका लागि तयार रहन निर्देशन दिएको छ । दुवै दलले सरकारका कमजोरीलाई आन्दोलनको मुख्य आधार बनाउने तयारी गरे पनि उनीहरूका मुद्दा र राजनीतिक उद्देश्य भने फरक देखिन्छन् ।
नेकपा एमालेले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउन नसकेको, महँगी र अभावका समस्या समाधान गर्न नसकेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा समेत अपेक्षित परिपक्वता देखाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर एमालेले आगामी राजनीतिक तथा निर्वाचन रणनीतिसमेत लक्षित गर्दै आन्दोलनको वातावरण निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ ।
तर, एमालेका लागि मुख्य चुनौती सरकारको आलोचना गर्नु मात्र होइन, जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नु पनि हो । लामो समयसम्म सत्तामा रहेर शासन सञ्चालन गरेको एमालेसहितका पुराना दलप्रति जनतामा विभिन्न असन्तुष्टि र प्रश्नहरू छन् । त्यसैले उनीहरूले उठाएका मुद्दा जनताका वास्तविक समस्या हुन् कि सत्ता गुमाउँदाको राजनीतिक असन्तुष्टि मात्रै भन्ने बहस पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
यता, जसपा नेपालको आन्दोलनको प्राथमिकता केही फरक देखिएको छ । जसपाले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय प्रणालीबाट गराउनुपर्ने मागलाई प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष प्रभाव र हस्तक्षेप कम गरी उम्मेदवारलाई स्थानीय मुद्दा, क्षमता र जनविश्वासका आधारमा निर्वाचित हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उसको तर्क छ ।
रोचक पक्ष के छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्ने विषय रास्वपाले पनि विगतमा उठाउँदै आएको एजेण्डा हो । तर, सरकार गठनपछि यो विषय अपेक्षित रूपमा अघि नबढेको भन्दै जसपा नेपालले यसलाई पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउन खोजेको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लामो समयदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । विगतका निर्वाचनमा यो विषयले अपेक्षित राजनीतिक प्राथमिकता नपाए पनि अहिले सरकारलाई दबाब दिने प्रभावकारी मुद्दाका रूपमा अघि सार्ने तयारी भइरहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलगत प्रतिस्पर्धाबाट अलग राख्नुपर्ने विषयमा सर्वसाधारण तहमा पनि बहस हुँदै आएको छ । स्थानीय सरकार जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकार भएकाले विकास, सेवा प्रवाह र जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मत बलियो छ । दलगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण स्थानीय तहको विकास तथा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको आलोचना पनि सुनिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय भएमा उम्मेदवारले दलको निर्देशन र दबाबभन्दा माथि उठेर स्थानीय आवश्यकताअनुसार काम गर्न सक्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन् । स्थानीय तहमा दलगत राजनीतिको प्रभाव घटाएर जनउत्तरदायी नेतृत्व स्थापित गर्न यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्ने स्थानीयवासी सन्तोष महतोको धारणा छ ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरको राजनीतिमा राजनीतिक दलको भूमिका आवश्यक भए पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्व चयन गर्दा विकास, पारदर्शिता, कार्यक्षमता र जनताको विश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्थानीय तहमा दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा जनताको आवश्यकता र स्थानीय विकासका सवाल निर्णायक बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय बनाउँदैमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । स्थानीय तहमा राजनीतिक विचार, दलको प्रभाव र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहितालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । त्यसैले निर्दलीय निर्वाचनको माग केवल राजनीतिक नारा नभई यसको व्यावहारिक पक्ष, संवैधानिक आधार र कार्यान्वयनको मोडलबारे पनि गम्भीर बहस हुनुपर्ने देखिन्छ ।
छिमेकी भारतका विभिन्न राज्यमा स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रणाली फरक–फरक अभ्यासमा आधारित छ । कतिपय स्थानमा दलगत आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ भने कतिपय स्थानीय निर्वाचनमा दलको औपचारिक चुनाव चिह्नबिना उम्मेदवारी दिने व्यवस्था छ । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्ने बहसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।
अब मुख्य प्रश्न एमाले र जसपा नेपालको आन्दोलनमा आमजनता सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हो । पुराना राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका नागरिक उनीहरूले आह्वान गरेको आन्दोलनमा स्वतः सहभागी हुन्छन् भन्ने अवस्था छैन । सरकारका कमजोरीप्रति असन्तुष्टि हुनु र पुराना दलको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु दुई फरक विषय हुन् ।
एमालेले उठाएका महँगी, सुशासन, अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । तर, ती मुद्दा उठाउने दलको विगतको शासनशैली, राजनीतिक व्यवहार र जनताप्रतिको जवाफदेहिताको मूल्याङ्कन पनि नागरिकले गर्नेछन् । अर्कोतर्फ, जसपा नेपालले उठाएको स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्ने मागले मधेशमा नयाँ बहस सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर, उक्त मागप्रति जनताको समर्थनलाई आन्दोलनमा सहभागी हुने तयारीका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठनपछि पुराना दलहरूका लागि आफ्नो राजनीतिक औचित्य र जनाधार प्रमाणित गर्ने चुनौती थपिएको छ । नयाँ सरकारका कमजोरी औँल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, विगतमा आफूहरूले शासन सञ्चालन गर्दा देखिएका कमजोरीको जवाफसमेत दिनुपर्ने हुन्छ । जनताले अब राजनीतिक दलका भाषण र नाराभन्दा काम, परिणाम र जवाफदेहितालाई बढी महत्त्व दिन थालेका छन् ।
त्यसैले आगामी आन्दोलन पुराना दलका लागि केवल सरकारविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गर्ने अवसर मात्र होइन, जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्ने परीक्षासमेत हुनेछ । आन्दोलनमा नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिति कति रहन्छ भन्नेभन्दा पनि आमनागरिकले त्यसलाई आफ्नो मुद्दा ठान्छन् कि ठान्दैनन् भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको समय, संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन तालिकाबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ । निर्वाचन कहिले हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति, संवैधानिक प्रावधान र निर्वाचन आयोगको तयारी महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । त्यसैले स्थानीय निर्वाचनको मिति र समयसीमालाई लिएर गरिने राजनीतिक दाबीभन्दा आधिकारिक संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारमा बहस अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्ततः पुराना दलको आन्दोलन सफल हुने वा नहुने कुरा उनीहरूको संगठनात्मक शक्तिले मात्र निर्धारण गर्ने छैन । जनताको वास्तविक समस्या, आन्दोलनको औचित्य, विगतको राजनीतिक व्यवहार र वर्तमान सरकारको कार्यसम्पादनको तुलनात्मक मूल्याङ्कनबाट नै त्यसको परिणाम तय हुनेछ । अबको राजनीतिमा जनतालाई सडकमा उतार्नुभन्दा पहिले उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती पुराना दलसामु खडा भएको छ । photo Ai